भारतातील 6600 कोटींचा बिटकॉइन घोटाळा: कठोर नियमनाची गरज

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) महाराष्ट्रात उघडकीस आलेल्या कथित बिटकॉइन घोटाळ्याच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल केला आहे. या घोटाळ्यात 6,600 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. आरोपींवर 80,000 बिटकॉइन्स वळवून परदेशी मालमत्ता खरेदीसाठी याचा उपयोग केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणामुळे डिजिटल चलनासंबंधीच्या सुरक्षेच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा वाचा फोडली आहे.

बिटकॉइन घोटाळ्यातील मुख्य आरोपींचा तपशील

या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज आणि चार इतर व्यक्तींवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अमित भारद्वाज, जो यातील मुख्य सूत्रधार मानला जात होता, त्याचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले आहे. दुसरीकडे, अजय भारद्वाज सध्या फरार आहे, आणि त्याचा शोध घेण्यासाठी विविध तपास यंत्रणा काम करत आहेत. सीबीआयने या प्रकरणातील आणखी एका व्यक्ती, गौरव मेहता, यांना समन्स जारी केले आहे.

ईडीच्या छाप्यांमुळे उघडकीस

या प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (ईडी) सुरू होता. ईडीने रायपूरमध्ये गौरव मेहता यांच्या मालमत्तांवर छापे टाकले. या कारवाईत संशयित आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे, डिजिटल उपकरणे, बँक खात्यांची माहिती आणि गुंतवणुकीचे कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. या छाप्यांमुळे बिटकॉइन घोटाळ्यातील विस्तृत स्वरूप समोर आले. ईडीच्या कारवाईनंतर लगेचच सीबीआयने तपासाची जबाबदारी स्वीकारली आणि प्रकरणाचा तपशीलवार तपास सुरू केला.

मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग योजनेचा वापर

आरोपींनी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग (MLM) योजनेचा वापर केला. या योजनेत दरमहा 10% नफा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. विशेषतः 2017 मध्ये, बिटकॉइन चलनाच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा फायदा घेत, आरोपींनी या योजनेत हजारो गुंतवणूकदारांना गुंतवले. मात्र, हा संपूर्ण व्यवहार एका मोठ्या फसवणूक योजनेचा भाग असल्याचे उघड झाले आहे.

राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू

या प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण देखील तापले आहे. भाजपाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर, विशेषतः खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर, बिटकॉइनचा गैरवापर करून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी निधी उभारल्याचा आरोप केला आहे. भाजपाने एका ऑडिओ क्लिपमध्ये सुळे यांच्या आवाजाचा दावा केला आहे. या क्लिपमध्ये, कथितपणे बिटकॉइनद्वारे निवडणूक निधी उभारण्याचे उल्लेख आहेत.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या आरोपांना फेटाळले असून, ते राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी भाजपाच्या या दाव्याला “किरकोळ राजकारण” असे संबोधले आहे. यासोबतच, त्यांनी हा आरोप त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्यासाठी करण्यात आल्याचे सांगितले आहे.

तपासातील महत्वाचे मुद्दे

तपास यंत्रणा सध्या या घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांचे जाळे उकलत आहेत. प्राथमिक तपासणीत, बिटकॉइनचा उपयोग विविध परदेशी कंपन्यांमार्फत मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी केल्याचे आढळले आहे. विशेषतः, या प्रकरणाशी संबंधित सहा नवीन कंपन्यांचा तपशील समोर आला आहे. सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही संस्था या घोटाळ्यातील रक्कम परदेशी खात्यांमध्ये वळवल्याचा अभ्यास करत आहेत.

बिटकॉइन वापराबाबत चिंता

हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर डिजिटल चलनाच्या सुरक्षिततेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीचा गैरवापर रोखण्यासाठी कठोर कायदे आणि तंत्रज्ञानाच्या अधिक पारदर्शकतेची आवश्यकता आहे.

बिटकॉइन घोटाळा तपासाची पुढील दिशा

सध्या, या प्रकरणात संलग्न व्यक्तींच्या मालमत्ता जप्त केल्या जात आहेत. स्थानिक आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सर्व संबंधित पुरावे, जसे की व्यवहारांचे कागदपत्रे, बँक खाती, आणि डिजिटल उपकरणे तपासली जात आहेत.

या प्रकरणाच्या व्यापक तपासामुळे, भारतातील बिटकॉइन आणि क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण आणले जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.