जागतिकीकरण आणि भारताची आर्थिक धोरणे
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे जगातील देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये परस्परावलंबित्व निर्माण झालं आहे. यामुळे एका देशातील घडामोडी दुसऱ्या देशांवरही परिणाम करतात. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेवर जागतिक घडामोडींचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर जाणवतो.
1990 च्या दशकातील लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन आणि जागतिकीकरण (LPG) धोरणे स्वीकारल्यानंतर भारताने आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल केले. मात्र, या निर्णयामागे जागतिक पातळीवरील अनेक घटना कारणीभूत होत्या. त्या घटनांमुळे भारतासमोर आर्थिक स्थैर्य राखण्याचं मोठं आव्हान उभं राहिलं होतं.
मध्यपूर्वेतील संकट आणि जागतिक प्रभाव
1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीस मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तेलाच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली होती. भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर याचा मोठा आर्थिक ताण आला. पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किंमती वाढल्यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढली आणि विकासदर कमी झाला.
याच काळात सोव्हिएत संघाचं विघटन झालं, जो भारताचा एक प्रमुख व्यापार भागीदार होता. सोव्हिएत संघाच्या तुकड्यांमुळे भारताचा व्यापार थांबला, ज्यामुळे आर्थिक संकट गडद झालं. त्यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी जुळवून घेण्यासाठी आपलं आर्थिक धोरण बदलण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. जागतिकीकरणाचा स्वीकार करताना भारताने आपल्या देशात विदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास दरवाजे खुले करून दिले, ज्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अनेक संधी उपलब्ध झाल्या.
जागतिक धोरणे आणि स्थानिक परिणाम
जागतिक घडामोडी कशा प्रकारे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतात, हे समजून घेण्यासाठी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर धोरणांचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते.
भांडवल प्रवाहाचा परिणाम:
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कमी केल्यावर गुंतवणूकदार परताव्याच्या शोधात भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांकडे वळतात. त्यामुळे परकीय गुंतवणूक (FDI आणि FPI) वाढते. उदाहरणार्थ, शेअर बाजारात तेजी येते, स्थानिक व्यवसायांना भांडवल सहज उपलब्ध होतं, आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
चलनमूल्याचा परिणाम:
परकीय गुंतवणूक वाढल्याने भारतीय रुपयाचं मूल्य वाढतं (रुपी अप्रिशिएशन). आयातदारांसाठी हे फायदेशीर ठरतं, कारण आयात स्वस्त होते. मात्र, निर्यातदारांसाठी ही समस्या ठरते, कारण भारतीय मालाच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक राहात नाहीत. त्यामुळे व्यापार संतुलनावर परिणाम होतो.
इतर देशांवरील परिणाम:
जागतिकीकरणामुळे दुसऱ्या देशांतील धोरणं आणि त्यांचे परिणामही भारतासारख्या देशांवर अप्रत्यक्षपणे परिणाम करतात. उदाहरणार्थ, ब्राझीलने फेडरल रिझर्व्हच्या आधी व्याजदर कमी केले. त्यामुळे ब्राझीलमध्ये मनी सप्लाय वाढला, पण त्याचवेळी महागाईही नियंत्रणाबाहेर गेली. परिणामी, ब्राझीलच्या केंद्रीय बँकेला पुन्हा व्याजदर वाढवता आले नाहीत, ज्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण झालं.
भारतातील जागतिकीकरण आणि त्यानंतरची स्थिती
जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर भारताची अर्थव्यवस्था अधिक सुटसुटीत झाली. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की भारत पूर्णतः स्वावलंबी झाला आहे. जागतिक आर्थिक धोरणांमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील बदलांमुळे भारताच्या सेंट्रल बँकेवरही दबाव येतो.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं नियोजन:
आरबीआयने आपली धोरणं अधिक लवचिक ठेवून परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. नुकत्याच जाहीर केलेल्या पतधोरणांमध्ये, आरबीआयने न्यूट्रल स्टान्स स्वीकारला. याचा उद्देश जागतिक पातळीवरील बदलांशी सुसंगत राहणे आणि स्थानिक बाजारासाठी पुरेसा वाव ठेवणे हा होता. रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करता आरबीआयने स्थानिक बाजारासाठी स्थैर्य टिकवून ठेवण्यावर भर दिला.
स्थानिक परिणाम:
जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर भारताला नवीन संधी मिळाल्या, जसे की विदेशी गुंतवणुकीतील वाढ, तंत्रज्ञानाचा सहज प्रवेश, आणि जागतिक व्यापाराशी जुळवून घेण्याची क्षमता. परंतु, याचसोबत भारताला निर्यातदारांसाठी स्पर्धात्मकता राखणे, आर्थिक असमानता कमी करणे, आणि महागाई नियंत्रणात ठेवणे यासारखी आव्हानंही स्वीकारावी लागली.
जागतिकीकरणाचा परस्परसंबंध
जागतिकीकरणामुळे देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये परस्परावलंबित्व निर्माण झालं आहे. स्थानिक धोरणं जागतिक बदलांना प्रतिसाद देतात आणि जागतिक धोरणं स्थानिक पातळीवर परिणाम घडवतात. या प्रक्रियेतून देशांच्या सेंट्रल बँकांना संतुलन राखण्याचं मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.
यातच भारताने जागतिक धोरणांना सामोरे जाण्यासाठी आपली धोरणं अधिक लवचिक आणि दूरदर्शी बनवण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे भारत आज जागतिक पातळीवरील एक प्रमुख देश म्हणून उभा राहत आहे.
